when the Indian Constitution was adopted in 1949, it consisted of 8 Schedules. Today, with the amendments in the Indian Constitution, there are a total of 12 Schedules.
भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ
| Schedule 1 (Article 1 and Article 4) | इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम होते हैं राज्यों का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र भी शामिल है |
| Schedule 2 | निम्नलिखित के भत्ते, विशेषाधिकार, परिलब्धियों के संबंध में प्रावधान: • भारत के राष्ट्रपति • भारतीय राज्यों के राज्यपाल • लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष • राज्य सभा के सभापति और राज्य सभा के उपसभापति • भारतीय राज्यों की विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष • भारतीय राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश • उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) |
| Schedule 3 | इसमें शपथ और प्रतिज्ञान के रूप शामिल हैं: • भारत के केंद्रीय मंत्री • संसद चुनाव के उम्मीदवार • संसद सदस्य (सांसद) • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश • नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) • राज्य मंत्री • राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार • राज्य विधानमंडल के सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश Note : राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है |
| Schedule 4 | राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन |
| Schedule 5 | अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण |
| Schedule 6 | असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन |
| Schedule 7 | यह अनुसूची तीन विधायी सूचियों से संबंधित है: 1. संघ 2. राज्य 3. समवर्ती |
| Schedule 8 | यह भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है: 1. असमिया 2. बंगाली 3. बोडो 4. डोगरी (डोंगरी) 5. गुजराती 6. हिंदी 7. कन्नड़ 8. कश्मीरी 9. कोंकणी 10. मैथिली (मैथिली) 11. मलयालम 12. मणिपुरी 13. मराठी 14. नेपाली 15. उड़िया 16. पंजाबी 17. संस्कृत 18. संथाली 19. सिंधी 20. तमिल 21. तेलुगु 22. उर्दू |
| Schedule 9 | यह भूमि सुधारों से संबंधित राज्य अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। यह अन्य मामलों से निपटने वाले संसद के अधिनियमों और विनियमों से भी संबंधित है। Important : प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ने इसमें शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से बचाने के लिए नौवीं अनुसूची को जोड़ा। हालाँकि, 2007 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कानून इस अनुसूची में शामिल हैं 24 अप्रैल, 1973 के बाद अब न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं |
| Schedule 10 | दलबदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता। Important : इस अनुसूची को 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जिसे दल-बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। |
| Schedule 11 | इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। इसके 29 मामले हैं। Important : यह अनुसूची 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी |
| Schedule 12 | यह उन प्रावधानों से संबंधित है जो नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। इसमें 18 मामले हैं। Important : यह अनुसूची 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी |